Rajasthan Government Important Schemes (राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं)

नमस्कार! दोस्तों study safar.com में आप सभी का स्वागत है।इस आर्टिकल में हम जानेंगे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने (Rajasthan Sarkar ki Yojana in Hindi) वाली प्रमुख योजनाओं के बारे में, इस टॉपिक से राजस्थान राज्य के सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने इस आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण योजना को आपके साथ शेयर किया है ।

राजस्थान सरकार सभी स्तरों पर समय-समय पर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं की घोषणा करती है उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। जैसे –भामाशाह योजना ,भामाशाह स्वास्थ्य,बीमा योजना ,राशन वितरण योजना,जल स्वावलंबन ,न्याय आपके द्वार ,राजश्री योजना, अन्नपूर्णा भंडार ,स्किल बारोजगार ,आदर्श विद्यालय, राजस्थान संपर्क जनकल्याण ,ग्रामीण गौरव पथ,अन्नपूर्णा रसोई आदि ।आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में (Rajasthan Sarkar ki Yojana in Hindi) विस्तृत जानकारी जो निम्नानुसार है –

राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं (Rajasthan Government Schemes)

भामाशाह योजना

• शुरुआत- 2008 पुनः शुरू( 15 अगस्त 2014)
• राजस्थान सरकार की है योजना जो प्राप्त कर्ताओं को सीधे वित्तीय और 11 वित्तीय लाभों को हस्तांतरित करती है
• विभिन्न नकदी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, पालनहार पेंशन, राशन वितरण आदि गैर नगद योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है
• भामाशाह कार्ड बनाया जा रहा है
• घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर खाता खोला जाएगा

अन्नपूर्णा भंडार योजना

• शुरुआत- 12 अक्टूबर 2015 को जयपुर के भ्म्भोरी गांव से
• उद्देश्य- राजस्थान सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से बहु ब्रांड उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने के लिए फ्यूचर ग्रुप(MOU) के साथ समझौता किया है
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ppp मॉडल पर आधारित है
• पहले चरण में 5000 राशन की दुकानें संचालित की जा रही हैं वर्तमान में 6124 भंडार कार्य कर रहे हैं एवं 150 से अधिक ब्रांड वस्तुएं उपलब्ध है
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लोग इसके पात्र हैं

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

• शुरुआत- 13 दिसंबर 2015
• पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं
• सरकारी व निजी दोनों अस्पतालों में यह सेवाएं प्रदान की जाती हैं
• यह योजना आईपीडी रोगियों को नगद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से अस्थाई तौर पर प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रीमियम प्रति परिवार निश्चित किया गया है
• सामान्य बीमारी रु 30000 प्रतिवर्ष, गंभीर बीमारी रु 300000 प्रतिवर्ष ,योग्य परिवार एवं इसके अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च व भर्ती से 7 दिन पहले से, व 15 दिन बाद तक खर्च शामिल किया जाता है।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना

• शुरुआत- 2 अक्टूबर 2011
• उद्देश्य- चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र पर आने वाले बाहरी एवं अंतरंग मरीजों को आवश्यक दवाएं मुफ्त में प्रदान करना
• राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में गठित किया गया है

अंतरा इंजेक्शन योजना

• शुरुआत– भीलवाड़ा में
• गर्भनिरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देना
• यह 3 महीने तक कारगर है इच्छुक जोड़ी के लिए सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध कराया गया है

नया सवेरा योजना

• शुरुआत – 31 मार्च 2016
• उद्देश्य- राज्य में सभी डोडा पोस्ट उपयोगकर्ताओं को नशा मुक्त करना

आशा

• एनआरएचएम के अंतर्गत एनआरएचएम गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का पद स्वीकृत किया गया 2005 में

नंद घर योजना

• शुरुआत- 2015
• मंत्रालय- महिला एवं बाल विकास
• उद्देश्य- आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकरण में सामुदायिक सहयोग का लाभ लेना
• एनजीओ कॉरपोरेट्स, दानदाता, इन केंद्रों को गोद लेकर इनका विकास कर सकते हैं

पालनहार योजना

• शुरुआत– 2004- 2005
• उद्देश्य– अनाथ बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाता है इस योजना में 0 से 6 वर्ष का बालक जो आंगनवाड़ी जाता है उसे रु 500 माह और 6 से 18 वर्ष की उम्र के जो स्कूल जाने वाले बच्चों को रु 1000 प्रति माह रु 2000 प्रतिमाह वार्षिक अनुदान देने का प्रावधान है

मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना

• शुरुआत- 1 जून 2016
• उद्देश- बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन एवं सुरक्षा 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिका है जो सरकारी अस्पतालों और पंजीकृत अस्पतालों में पैदा हुए की शिक्षा के लिए छह चरणों में ₹50000
• इस योजना के लिए भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है
• जन्म दर- 2500
• टीकाकरण पर-2500
• प्रथम श्रेणी प्रवेश- 4000
• कक्षा 6 में प्रवेश- 5000
• 10वी में प्रवेश- 11,000
• कक्षा 12 में प्रवेश करने पर- 25000
• कुल- 50,000

अन्नपूर्णा रसोई योजना

• उद्देश्य- किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन
• लाभार्थी- श्रमिक, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, छात्र, कामकाजी महिलाएं, बुजुर्ग एवं अन्य कमजोर वर्ग
• नाश्ता रु 5 दोपहर व रात का भोजन रु 8 में

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

• उद्देश्य– पंजीकृत बेरोजगार महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं, अनपढ़ और शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को अपने स्वयं का उद्गम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करके स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं
• योग्यता- 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाएं एवं पुरुष जिनके परिवार की आय 600000 से अधिक नहीं हूं राजस्थान की निवासी हो

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

• शुरुआत– 1987- 88
• मेव समुदाय के अलवर व भरतपुर के 12 ब्लाकों में कार्यरत
• में एक पिछड़ा समुदाय है अतः इस क्षेत्र के संपूर्ण कार्मिक व सामाजिक विकास हेतु चलाई गई थी

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

• शुरुआत- 2000 -2005
• 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों में कार्यरत है

मगरा विकास कार्यक्रम

• शुरुआत– 2000-05
• उद्देश्य– राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद पाली के पहाड़ियों से गिरे क्षेत्र मगरा का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं
• 5 जिलों के 14 इलाकों में कार्यरत है
• इस क्षेत्र के विकास के लिए लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई हैं

स्मार्ट सिटी मिशन

• शुरुआत- जून 2015
• 4 शहर शामिल है- उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर

अमृत मिशन

• जून 2015 में शुरुआत हुई
• राजस्थान के 29 शहर शामिल है

राष्ट्रीय उद्यान मिशन

• विभिन्न बागवानी फसलों फलो और फूलों का क्षेत्रफल उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए राजस्थान के 24 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

• सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया
• उद्देश्य- सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास यह योजना 4 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में चल रही है

गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

• सौर कृषि कनेक्शन योजना
• उद्देश्य- कृषि पंप सेट को सौर ऊर्जा से उर्जित किया करना
• विशेष- पहले चरण में 10,000 पंप स्थापित किए जाएंगे
• पंजीकरण शुल्क रु 100 है
• 60% राशि सरकार+ 40% आवेदक

किसान कलेवा योजना

• किसानों को मंडियों में सब्सिडी दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान किया जाएगा
• अनुप्रति योजना SC/ST/OBC/SBCऔर सामान्य जाति के बीपीएल प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने पर एक लाख, राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर ₹50000 और आईआईटी आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर 40000 से 50000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना

• इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है उन्हें ₹500 प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है

दोस्तों इस पोस्ट में हमने राजस्थान राज्य (Rajasthan Sarkar ki Yojana in Hindi) की मुख्यमंत्री द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा की है। आशा है यह जानकारी आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसी नवीनतम जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट Studysafar.com पर विजिट करते रहे जहां आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मिलेगी।